श्री रामलल्ला विराजमान

रामजन्मभूमी याचिकेत श्री रामलल्ला विराजमान ही देवता प्रत्यक्ष पक्षकार आहे. ह्या वादात प्रभू रामचंद्र हे कायदेशीर व्यक्ती मानून त्यांच्या निकट मित्र म्हणजे नेक्स्ट फ्रेंडकरवी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेची सुनावणी घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हाती येत आहे. बरोबरच राम जन्म भूमी हीसुद्धा २ नंबरची वादी आहे.

कायदेशीर व्यक्ती (legal entity) म्हणजे नैसर्गिक व्यक्तीहून वेगळी, कृत्रिमरीत्या निर्माण केलेली व्यक्ती. सर्वसाधारण संकल्पनेत आपण जिवंत माणसाला व्यक्ती म्हणतो. मात्र वेगवेगळ्या काळात, वेगवेगळ्या देशांत प्रत्येक जिवंत मानवास व्यक्तीचा असा दर्जा नव्हता. रोमन कायद्यानुसार गुलाम हा माणूस नव्हता. त्याला कुटुंब असण्याचा अधिकार नव्हता. त्याला प्राण्याप्रमाणे वागणूक मिळत असे. गुलामगिरी नष्ट झाल्यानंतर त्याला माणसाचा दर्जा मिळाला. अमेरिकेत आफ्रिकन अमेरिकन्सना अनेक कायदेशीर हक्क नव्हते त्यांनाही गुलाम समजले जायचे. स्त्रियांना आपल्या मानवीय हक्कांसाठी लढा द्यावा लागला आहे.

समाज प्रगत होत गेल्यानंतर गरजांनुसार माणसांच्या मोठ्या समूहांच्या सहकार्यातून अनेक संस्था, प्राधिकरणे, नोंदणीकृत श्रमिक संघ, कंपन्या, धर्मादाय, निगम, मंडळे ह्यांचा उगम आणि विकास होत गेला. समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्या कार्यरत राहिल्या. ‘माणसांचा समूह’ असा त्यांच्याबरोबर व्यवहार करण्याखेरीज कायद्याने त्याचं स्वतंत्र अस्तित्व मान्य केलं गेलं. सालमंड ह्या प्रख्यात कायदेतज्ञाच्या म्हणण्यानुसार ‘व्यक्ती म्हणजे कोणतीही अशी हस्ती जिला हक्क आणि कर्तव्ये लागू होतात.’ वर उल्लेखलेल्या अशा संस्थांकडून कर्तव्यांची अपेक्षा केली गेली बरोबरच त्यांना हक्क देण्याची गरज निर्माण झाली. स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून अशा संस्था स्वतःची मालमत्ता बाळगू शकतात, हस्तांतर करू शकतात, विनियोग करू शकतात. ह्या संस्था स्वतःच्या नावाने करारनामे करू शकतात, दावे, प्रतिदावे, फिर्यादी करू शकतात तसेच त्यांच्यावरही फिर्याद केली जाऊ शकते. अर्थातच सह्या किंवा इतर औपाचारिकतेसाठी त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी नैसर्गिक माणसे असतात.

व्यवस्थापकाची नेमणूक केली जाते. परंतु अशा कृत्रिम व्यक्तीचे अस्तित्व कायद्याने मान्य केले आहे किंबहुना ती कायद्याचीच निर्मिती आहे. कित्येक दाव्यांमध्ये किंवा करारनाम्यांमध्ये आपण बघतो की त्यावर क्ष प्रा. लि. असे प्रत्यक्ष नाव आहे आणि केवळ व्यवस्थापक म्हणून संचालक ह्या नात्याने एखाद्या व्यक्तीने त्यावर सही केली आहे. असा करारनामा हा आपण त्या संचालकाशी करत नाही कारण संचालक बदलत राहतात. मात्र पूर्ण संचालक मंडळ बदललं तरी कंपनी तीच राहते जिच्याबरोबर आपण करार केलेला असतो. गुंतागुंतीच्या समाजात अशा कृत्रिम व्यक्ती ही एक अपरिहार्य बाब आहे हे आत्तापर्यंत आपण मान्य केलं आहे.

कृत्रिम व्यक्तीची संकल्पना ब्रिटीश येण्याअगोदर आपल्याकडे नसल्याने आपण हिंदू मूर्तींना मनुष्यत्वाचे अधिकार देऊन टकले. मूर्तीच्या वतीने जे व्यवस्थापक असायचे जे मालमत्ता घेणे, विकणे करू शकायचे त्यांना दक्षिणेत धर्मकर्ता तर उत्तरेत शेबैत म्हणायचे. दगडी मूर्ती असल्यामुळे हजारो वर्षे मूर्ती टिकून राहायच्या. विसर्जन करावे लागल्यास, मूर्ती भंग झाल्यास किंवा मूर्ती बदलायची गरज भासल्यास ते शक्य होते कारण त्यावरील विश्वास, श्रद्धा ही कायम असायची आणि मूर्ती चल असायच्या. त्यामुळे निरंतर मालकी हक्क चालू राहायचा. ब्रिटिशांनंतर विश्वस्त व्यवस्था निर्माण करून त्याद्वारे कारभार बघण्याची पद्धत पाडली तरी ती अनिवार्य नाही. आणि धर्मातील परंपरा, रूढी म्हणून मूर्ती कायदेशीर व्यक्ती म्हणून मालमत्ता धारण करत राहिल्या. त्यांना तशी मान्यता दिली. प्रत्यक्ष मूर्तीचे अस्तित्वात असणेही गरजेचे नाही कारण देव म्हणजे प्रत्यक्ष मूर्ती नव्हे तर ‘चल’ असणारा विश्वास. केदारनाथच्या मंदिरातही मूर्ती नाही. तेथे एका दगडाच्या सुळक्याची पूजा करतात. गयेच्या विष्णुपाद मंदिराचे अजून एक उदाहरण. श्रीराम चरण व सीता कि ररसोई यासारख्या चिन्हान्द्वारे श्रीराम देवतेची पूजा केली जाते.
योगेन्द्रनाथ नास्कर वि, कमिशन ऑफ इनकम टॅक्स, कलकत्ता, १९६९ (1) एस.सी. सी. ५५५ ह्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू मूर्ती ही मालमत्ता धारण करण्यास आणि तिच्यावर जी व्यक्ती तिच्या मालमत्तेची व्यवस्था बघत आहे अशा व्यवस्थापकाद्वारे कर लागू करण्यास योग्य कायदेशीर व्यक्ती आहे असा निर्वाळा दिला. ही मूर्ती म्हणजे एखादे बालक (मायनर)असते आणि त्याच्या मालमत्तेचे रक्षण आणि खर्च एखाद्या पालकाप्रमाणे घेणे हे त्या व्यवस्थापकाचे कर्तव्य असते असे म्हटले. ह्या याचिकेत एका इंग्रजी केसमधल्या चर्चसंदर्भात दिलेल्या निकालाचा दाखला नमूद केला गेला ज्यामध्ये चर्च हे अज्ञान बालकाप्रमाणे आहे आणि त्याचा व्यवस्थापक हा त्याचा पालक आहे’ असे म्हटले गेले.

पुढे राम जानकीजी डाइटीज व इतर वि. स्टेट ऑफ बिहार व इतर, १९९९ (५) एस. सी. सी. 50 ह्या याचिकेत आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की हिंदू धर्माप्रमाणे धार्मिक प्रतिमा ह्या दोन प्रकारे मानल्या जातात. एक स्वयंभू म्हणजे स्वतःहून प्रकट होणारी आणि दुसरी म्हणजे जिची प्रतिष्ठापना केली जाते. ईश्वर हा निराकार असतो मात्र अशा सर्वशक्तिमान रूपाचे माणसाच्या तर्कशक्तीने, श्रद्धेने मूर्तीमध्ये प्रकटीकरण होते. प्राण प्रतिष्ठा करून तो अनादी परमात्मा मूर्तीमध्ये साकार होतो. अशा मूर्तीला वाहिलेली संपत्ती ही तात्त्विकदृष्ट्या आणि कायदेशीरदृष्ट्या प्रथम त्या मूर्तीची होते आणि अशी मूर्ती ही एखादी नैसर्गिक व्यक्ती म्हणजे पुजाऱ्याशी/व्यवस्थापकाशी जोडली जाते जो तिचा विश्वस्त असतो, तिच्या संपत्तीचा रक्षणकर्ता असतो. म्हणजेच मूर्तीला स्वतंत्र व्यक्तीचा दर्जा ही गरज आहे हे ह्या निकालाद्वारे ठळकपणे अधोरेखित झाले.

अशा प्रकारे नैसर्गिक व्यक्तीखेरीज इतर अजीवीत व्यक्तींना स्वतंत्र मानवीय दर्जा हा आपल्या न्यायालयांनी खूप पूर्वीपासून मानला आहे. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रभांडक कमिटी, अमृतसर वि. श्री. सोम नाथ दास आणि इतर ए. आय. आर. २००० एससी १४२१ ह्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कृत्रिम व्यक्तींची वर्गवारी केली आहे.

• प्रथम वर्गात लोकांच्या समूहाने केलेली महामंडळे आणि ज्या लोकांनी ती बनवली आहेत ते तिचे सदस्य.
• दुसऱ्या वर्गात लोकांचा समूह नाही तर एखादी संस्था जसे की चर्च, हॉस्पिटल, विद्यापीठ, ग्रंथालय.
• तिसरा म्हणजे अशी कायदेशीर व्यक्ती जिला एखादी देणगी किंवा राशी अर्पण झाली आहे, दान मिळाली आहे.

अशा प्रकारच्या सर्व अजीवीत हस्तींना स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून दर्जा दिला जातो.

ह्या सर्व उहापोहानंतर अगदी स्वाभाविकरीत्या लक्षात येऊ शकते की प्रभू रामचंद्रांना असा दर्जा देण्याची काय कारणे असू शकतात. तसेच त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात. प्रभूस अनेक कायदेशीर हक्क प्राप्त होतात. स्वतःच्या वतीने कायदेशीर कार्यवाही करू शकतात. देवकी नंदन अगरवाल ह्यांनी निकट मित्र किंवा रामसखा म्हणून दावा दाखल केला आणि अलाहबाद उच्च न्यायालयाने तो मान्यही केला. कायद्याच्या दृष्टीने तो बालक असतो आणि कायद्यानुसार त्याला समय सीमेच्या मर्यादा लागू नसतात.

– विभावरी बिडवे