भाषा – मराठी
लेखिका – विभावरी बिडवे
प्रकाशक – कृष्णा पब्लिकेशन
पृष्ठ – २२२
किंमत – २९९/-
डिसेंबर २०१९ मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा संमत झाला. ह्या कायद्याने पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत आलेल्या मुस्लिमेतर स्थलांतरितांना इतर काही अटींवर भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा केला. मात्र लगेचच देशभरात त्याविरोधात निदर्शने आणि हिंसा उसळली. तथ्य असे आहे की देशांतील कोणत्याही धर्मियांच्या सध्याच्या नागरिकांचे नागरिकत्व ह्या कायद्याने धोक्यात येत नाही. सदर तीन देशांमधील धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून अत्याचारांना त्रासून भारतात आलेल्या स्थलांतरितांना नागरिकत्व बहाल करणारा हा कायदा.
प्रथमदर्शनी फक्त राजकीय वाटत असलेल्या ह्या मुद्द्याने संपूर्ण वातावरण कलुषित झाले. त्याची पाळंमुळं फक्त राजकीय नाहीत तर ऐतिहासिकही आहेत. हा फक्त हजारो वर्षांच्या आक्रमणाचा इतिहास नाही तर ब्रिटीश काळात केल्या गेलेल्या मुस्लीम तुष्टीकरणाचा इतिहास देखील आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात ह्याच तुष्टीकरणाची भारतात सर्वच समाजाला सवय होऊन गेली.
धार्मिक आधारावर फाळणी होऊन पाकिस्तान व बांगलादेशची निर्मिती झाली होती. या ठिकाणी व अफगणिस्तान मध्ये इस्लामेतर धर्मियांप्रती असलेली असहिष्णुता ही फक्त राजकीय किंवा ऐतिहासिक नाही तर त्याला एका विशेष धर्मशास्त्राचा आधार आहे. ७व्या शतकात स्थापन झालेल्या मुस्लीम धर्माचा चिकित्सेच्या अंगाने काही प्रवासच झाला नाही; त्याच मूलतत्त्ववादी विचारांनी आजही इतर धर्मियांवर अनन्वित अत्याचार होतात.
या देशांमध्ये अल्लाह सार्वभौम आहे. भारतात संविधान सार्वभौम मानले जाते. तिकडे ब्लास्फेमी सारखे कायदे आहेत, इथे युगानुयुगे धर्मचिकित्सा केली जाते. समानता प्रस्थापित करत भारताने बरीच मोठी वाटचाल केली आहे. मात्र अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान राजवटीने अतोनात नुकसान केले आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता ह्यांची पूर्णतः हानी होत आहे. बांगलादेशातील हिंदू वंशविच्छेद नाझी अत्याचारांइतकाच भयावह होता. धर्मस्वातंत्र्याची पायमल्ली, सक्तीची धर्मांतरणे, स्त्रियांची अपहरणे, बलात्कार, जबरदस्ती विवाह, संपत्तीची लुट, बांगलादेशी वंशविच्छेद अशा सर्व कारणांमुळे तिकडील धार्मिक अल्पसंख्याक जीवाच्या भीतीने भारताकडे स्थलांतरित झाले आहेत.
जे गैरमुस्लिम आणि त्यांची कुटुंबीय तिकडेच राहिली, ज्यांनी अनेक अत्याचार सहन करूनही काळानुरूप चालणारा हिंदू धर्म कोणत्याही परिस्थितीत न सोडण्याचा निर्णय घेतला, त्यांच्या पुढील पिढ्यांनाही भारताने स्वीकारलेल्या संविधानिक मुल्यांप्रमाणे तिकडील देशांमध्ये आजही जगता येत नाही, त्यांना भारताने स्वीकारणे गरजेचे नाही का?
पुस्तक खालील ठिकाणी उपलब्ध आहे –